विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले में जनहित याचिका संख्या 116/2018 कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य आदि याचिका में मा.उच्च न्यायालय द्वारा उपनल के माध्यम से कार्योजित प्रायोजित कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन आदि देने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में शासन द्वारा 3 फरवरी 2026 के द्वारा समान कार्य- समान वेतन दिए जाने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए थे द्य उक्त निर्देशों के अनुपालन में लगभग सभी विभागों निगमों द्वारा पूर्व सैनिकों को समान कार्य-समान वेतन आदि दिये जाने के निर्देश का अनुपालन हो चुका है, लेकिन ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यथा यूपीसीएल, यूजेविएन एल व पिटकुल द्वारा आज तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जोकि बहुत ही गंभीर मामला है। सवाल यह उठता है कि आखिर पूर्व सैनिकों के साथ ये नाइंसाफी कैसी। जिम्मेदार मंत्री, अधिकारी इस मामले में क्यों हैं खामोश! सरकार को उपनल के माध्यम से प्रायोजित पूर्व सैनिकों को बगैर लाग-लपेट के इनका लाभ प्रदान करना चाहिए। मोर्चा पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए शीघ्र ही शासन में दस्तक देगा। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व ब्लॉक मीडिया प्रभारी अतुल हांडा मौजूद थे।