देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सचिव आपदा को निर्देश दिए कि भविष्य में आपदा मोचन निधि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सभी प्रस्ताव फोटो वीडियो के साथ गतिशक्ति पोर्टल पर भी अपलोड किए जाएं। उन्होंने सचिव आपदा को सभी विभागों के लिए इसका सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव न आने पर आपदा से फंडिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने सचिव आपदा को आईटीडीए से मिलकर पोर्टल में आवश्यक प्रावधान और मानकों को जोड़े जाने के निर्देश दिए, ताकि मानकों से बाहर के प्रस्ताव स्वतः ही अपलोड न हों।
मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य धरातल पर जनपदों से होता है, इसलिए जनपदों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनपदों में स्क्रूटिनी मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। उन्होंने विभागों को कार्यों की गुणवत्ता से बिना समझौता किए मितव्ययता अपनाए जाने हेतु सभी विभागाध्यक्षों को सर्कुलर जारी करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, एच. सी. सेमवाल, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल एवं विनीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
