राज्य आंदोलनकारियों के हित में उत्तराखंड सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

देहरादून। सोमवार को एक तरफ जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं दूसरी तरफ धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई।

कैबिनेट के फैसले

• सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी
• विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ की
• राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण

राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही होगी।